- कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
- जुलाई 2021 तक डीए के भुगतान पर रोक
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों पर आदेश लागू
नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है. इस बीच गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। फैसले के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी गई है. ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। वहीं, 1 जुलाई 2020 से जो अतिरिक्त डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा।
अब इसके आगे डीए देने का फैसला कब किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे54 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।देश में कोरोना संकट के बीच सरकार आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को टालने का कयास लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कैबिनेट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को नहीं बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। उसे गुरुवार को हरी झंडी दे दी गई।
बता दें कि इससे पहले कैबिनेट ने महंगाई भत्ते को मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया था।
कहा जा रहा है कि सरकार ने DA न बढ़ाने का फैसला कोरोनो वायरस महामारी के चलते लिया है। फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए 14,595 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत निर्धारित की थी।
बता दें कि कैबिनेट सचिव ने पहले ही सभी सरकारी सचिवों को पत्र लिखा था और उनसे अपने विभागों में कर्मचारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आग्रह किया था ताकि भविष्य में कोरोनोवायरस संकट और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए स्थापित पीएम CARES फंड में एक दिन का वेतन दिया जा सके।
