रिपोर्ट -डॉ दिलीप अग्निहोत्री
समग्र विकास के लिए सुशासन की स्थापना अपरिहार्य होती है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको प्रमाणित किया है. आत्मनिर्भर भारत अभियान में उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है.वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण द्वारा प्रस्तुत बजट भारत को विकसित बनाने के अभियान में सहायक सिद्ध होगा. बजट में सात प्राथमिकताएं सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित हैं। इनमें समावेशी वृद्धि, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र,अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल है। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भी उत्तर प्रदेश में सुशासन का विशेष रूप से उल्लेख किया. कहा कि इससे प्रदेश का वातावरण तथा पर्यावरण सुखद हुआ है।
भाजपा मुख्यालय लखनऊ में उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. कहा कि यह विकास के भारतीय माडल के आधार पर उद्योगों को बढ़ाने वाला, लोगों की आकांक्षाओं का पूरा करने वाला और सशक्त भारत के निर्माण में सहायक होने वाला बजट है। यह मजबूत भारत का बजट है। देश की ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट है.बेरोजगारी के आंकड़े दर्शाते हैं कि यूपीए कार्यकाल के मुकाबले इस समय में देश में बेरोजगारी की दर कम हुई है. प्राकृतिक खेती को एक करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को आर्थिक रफ्तार मिलेगी. भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्विक महामारी कोविड के बाद प्रगति की रफ्तार को तेजी से पकड़ा है। देश के आर्थिक सर्वे में यह स्पष्ट दिख रहा है. ईज ऑॅफ डूइंग बिजनेस की स्थतियों में सुधार कर केन्द्र सरकार ने नई पॉलिसियों का निर्माण तथा अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने से देश में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए सुखद स्थितियों का निर्माण हुआ है।तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. बजट में समावेशी विकास तथा अंतिम छोर तक विकास को पहुंचाने का संकल्प व साहस समाहित है। प्रधानमंत्री
गतिशक्ति से ट्रान्सपोर्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने का काम किया है। जिसके लिए बजट में व्यवस्था की गई है.यह आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने वाला बजट है।
सबका-साथ, सबका-विकास, सबका-विश्वास व सबके प्रयास के साथ बजट आगे बढ़ा है।
